उत्तर प्रदेश में मूक और बधिर बच्चों के इलाज के लिए एक नई योजना लाई जाएगी। इस योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के ढाई से सात साल के उम्र के मूक-बधिर बच्चों की कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी करवाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना को लागू करने के लिए पहले चरण में 20 बच्चों का चयन किया जा चुका है, इनमें से लखनऊ से 10, वाराणसी में 6 और कानपुर में 4 बच्चे शामिल हैं। सर्जरी करवाने के साथ, इनके इलाज का खर्च भी विभाग द्वारा उठाया जाएगा।

आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को मिलेगी सहायता

इस योजना का लाभ ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार उठा पाएंगे जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय  86,460 रुपये है और शहरी इलाकों 1,12920 रुपये है।  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अमित कुमार राय ने बताया कि पहले चरण में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों का ही चयन किया गया है।

जानकारी के अनुसार, कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी कराने के लिए एक बच्चे पर छह लाख रुपये का खर्च आएगा, जिसके दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। उप निदेशक अनुपमा मौर्या ने बताया कि राजधानी में 10 बच्चों का आपरेशन होगा, इनमें से एक बच्चे का ऑपरेशन एसजीपीआइ में सफलता पूर्वक किया गया है और बाकी बच्चों के ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है।

ढाई से सात साल के बच्चों को हो पाएगा ऑपरेशन

 ऐसे माता पिता जिनको अपने बच्चे का आपरेशन कराना हो वे दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जिले में संचालित मूक बधिर स्कूलों में उनका प्रवेश कराएं। निर्धारित आय प्रमाण पत्र के साथ आपरेशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी की संस्तुति पर वरीयता सूची के आधार पर ही आपरेशन किया जाएगा। पंजीयन के समय बच्चे की उम्र ढाई साल से सात साल के बीच होनी चाहिए। इस उम्र के बच्चों का ही ऑपरेशन सफल होने की संभावना रहती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए मूक-बधिर बच्चों के माता-पिता को बच्चों का दाखिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जिले में संचालित स्कूलों में करवाना होगा। इसके बाद, वह निर्धारित आय प्रमाण पत्र के साथ ऑपरेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के समय बच्चे की उम्र ढाई साल से सात साल के बीच होनी चाहिए क्योंकि इस उम्र के बच्चों का ही ऑपरेशन सफल होने की संभावना रहती है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी की संस्तुति पर वरीयता सूची के आधार पर ही ऑपरेशन किया जाएगा।

 

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