उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर को महानगर (मेट्रोपोलिटन सिटी) का दर्जा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में लाये गये प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। जानकारी के अनुसार गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलनी है और इसके लिए किसी भी शहर में 40 लाख की आबादी के साथ उसे महानगर का दर्जा मिला होना जरूरी होता है और इसी के तहत यह निर्णय लिया गया है।

गोरखपुर को महानगर (मेट्रोपोलिटन सिटी) का दर्जा मिलने से मेट्रो का संचालन हो सकेगा

आपको बता दें कि गोरखपुर को महानगर बनाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी और इसकी आधारशीला गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सीमा विस्तार के साथ ही पड़ गई थी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार में जिन गांवो को शामिल किया गया है, उन्हें महानगर क्षेत्र में भी शामिल कर लिया गया है। महानगर क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां लाइट मेट्रो के संचलन का रास्ता साफ हो सकेगा। गोरखपुर महानगर अब चौरी चौरा, पिपराइच एवं पीपीगंज तक हो गया है। गीडा क्षेत्र में शामिल सहजनवा भी शहर का ही हिस्सा होगा।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) का किया गया है सीमा विस्तार

जीडीए की सीमा में पहले जहां महानगर के अलावा 100 गांव से भी कम शामिल थे, वहीं सीमा विस्तार के बाद 319 गांव जीडीए का हिस्सा हैं। चरगांवा, खोराबार, पिपराईच, सरदार नगर, पिपरौली, जंगल कौड़िया व भटहट व कैंपियरगंज ब्लाकों के 250 से अधिक गांव सीमा विस्तार के दौरान शामिल किए गए हैं और कैंपियरगंज के कुछ गांव ही जीडीए की सीमा में आए हैं।

इसके साथ ही नगर निगम का पूरा क्षेत्र, पिपराइच, पीपीगंज एवं मुंडेरा बाजार (चौरी चौरा) नगर पंचायत भी जीडीए की सीमा में है, इन क्षेत्रों की महायोजना भी जल्द ही प्रकाशित हो जाएगी, जिसके बाद विकास को गति मिल सकेगी।

तैनात होंगे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

गोरखपुर को महानगर क्षेत्र घोषित होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ा बदलाव होगा और यहां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार की ओर से मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना करेगी। इन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, इनके अधिकार क्षेत्र में पूरा महानगर क्षेत्र होगा।

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