उत्तर प्रदेश में सभी राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए राहत की खबर सामने आई है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के इस फैसले से लगभग 16 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। कोविड -19 महामारी को देखते हुए 2020 में राज्य के खजाने पर अतरिक्त बोझ न पड़े इसलिए डीए में संशोधन को रोक दिया गया था।

राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में 11 फीसद का इजाफा होगा


सीएम की ओर से यह निर्देश दिये जाने के बाद राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 28 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत के भुगतान की उम्मीद जगी है। 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान होने पर 16 लाख राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह के मूल वेतन में 11 फीसद का इजाफा होगा। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। हालांकि वित्त विभाग ने इस खाका बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन विभाग के जानकारों के अनुसार, 28 फीसद की दर से डीए भुगतान का आदेश अगस्त में जारी होने की संभावना है।

राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी, 2020 से बीती 30 जून तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने का निर्णय करते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि जुलाई माह के वेतन के साथ 28 फीसद डीए का भुगतान न होने से कर्मचारी जगत में नाराजगी और निराशा है।

राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षण व तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में घोषणा की थी कि 1 जुलाई 2021 तक डीए में कोई वृद्धि नहीं होगी। आम तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए सालाना दो बार बढ़ाया जाता है। इस वजह से राज्य के सरकारी कर्मचारी डीए से वंचित रह गए।

सरकार की ओर से प्रवक्ता ने कहा कि राज्य इसका पालन करेगा और मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से इस पर तुरंत एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, ताकि बदलाव को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। इस आदेश से राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारी और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, पेंशनभोगियों को लाभ होगा।