मुख्य बिंदु

लखनऊ नगर निगम तैयार करवा रहा है एप।
एप के जरिये एक क्लिक पर ऑनलाइन मिलेगी सरकारी जमीन की हर जानकारी।
इसके साथ ही किस जगह अतिक्रमण है उस जगह की भी जानकारी अपलोड करवाई जाएगी।
नगर निगम में करीब 110 वार्ड है, साथ ही 88 गांव ऐसे है जो नगर निगम की सीमा में पिछले साल शामिल हुए है।

लखनऊ में नगर निगम की कौन सी जमीन विवादित है, कौन सी जमीन खाली है, या फिर किस जमीन पर अवैध कब्जा है, इस तरह की तमाम जानकारी अब आपको एक क्लिक करने पर मिल जायेगी। नगर निगम इसके लिए एक ई-प्रॉपर्टी एप तैयार करवा रहा है जिसकी मदद से शहर के लोग जमीन के बारे में हर जानकारी जान सकेंगे। इस एप के बन जाने के बाद कोई व्यक्ति एक क्लिक के जरिए सरकारी जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

ऑनलाइन मिलेगी सरकारी जमीनों की सारी जानकारी

नगर निगम में करीब 110 वार्ड है, साथ ही 88 गांव ऐसे है जो नगर निगम की सीमा में पिछले साल शामिल हुए है। इन जगहों पर कितने तालाब, झरने, झील है, इसकी जानकारी अधिकारीयों के पास अभी नहीं है। ऐसे में नगर निगम की टीम इन सभी जगहों पर सरकारी जमीन के दस्तावेज खंगाल रही है। दस्तावेज मिलने के बाद सभी जमीन का फिर से सर्वे किया जाएगा और इसके बाद उस जमीन की सारी जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ ही किस जगह अतिक्रमण है उस जगह की भी जानकारी अपलोड करवाई जाएगी। नगर आयुक्त अजय कुमार के मुताबिक एप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी जमीन की ऑनलाइन जानकारी जल्द ही ई-प्रॉपर्टी एप के जरिए मिलने लगेगी।

एप पर उन जमीनों का भी ब्यौरा होगा जिन जमीनों पर नगर निगम की बिल्डिंग है ताकि अवैध अतिक्रमण और कब्जे की जानकारी भी नगर निगम की टीम को मिल सके। इससे स्थानीय लोगों को नगर निगम से शिकायत करने से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही एप बन जाने के बाद कर्मचारियों को जमीन के दस्तावेज खोजने की दिक्कत खत्म हो जाएगी।

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