देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे पर सलाहकार समिति ने हवाई अड्डे की विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर असेसमेंट (मूल्यांकन) शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रमुख योजना के तहत, जल्द ही इस हवाईअड्डे का प्राइवेटाइजेशन (निजीकरण) किया जा सकता है। यहां एक नया टर्मिनल स्थापित करने की योजना चल भी रही है, जिसका प्रस्ताव वर्तमान में लंबित है।

इन प्रयासों के ज़रिए एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा 

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब 20 एकड़ जमीन स्वीकृत की है। रिपोर्ट के अनुसार, हवाई पट्टी की लंबाई को 4,250 मीटर तक बढ़ाकर बड़े विमानों को भी सुविधा प्रदान की जाएगी। यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही को भी बढ़ाएगी और इसलिए, कई यात्रियों के लिए यात्रा में आसानी होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि, इस परियोजना से शहर से कार्गो उड़ानों की आवाजाही में भी सुविधा होगी।

इंदौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक हब विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क किया है। वैश्विक मानकों की दिशा में एक कदम, यह हवाई अड्डे के समग्र कद को उन्नत करेगा। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इंदौर हवाई अड्डे को परिसर में ई-वीजा सेवाएं शुरू करने के लिए केंद्र की सैद्धांतिक अनुमति दी गई है। यह कदम भी यात्रियों के हित के लिए उठाया गया है।

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