अभी तक अदालतें और अन्य न्यायिक कार्यालय केवल अत्यावश्यक मामलों को देख रहे हैं और कम समय के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि, सोमवार को गोवा सरकार ने कहा कि राज्य भर में कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट आई है। नतीजतन, सभी अदालतों, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को सामान्य आधार पर कामकाज फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है, और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कार्यालय परिसर के भीतर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए

भीड़भाड़ और निकट संपर्क (close contact) से बचने के लिए अदालतों के अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। बार एसोसिएशन यह सुनिश्चित करेंगे कि बार रूम में भीड़भाड़ न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदूषण की संभावना समाप्त हो गई है, कोर्ट कैफेटेरिया या कैंटीन को कार्यालय समय के बाद खुला नहीं रहने दिया जाएगा।

इसके अलावा, सभी अदालतों और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे परिसर के भीतर वादियों (litigants) और आम जनता के प्रवेश को विनियमित (regulate) करें ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके। उपलब्धता के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को साक्ष्य रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाएगा।

इन उपायों के अलावा, हाउसकीपिंग एजेंसी और स्टाफ सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कोर्ट परिसर को साफ किया जाए और नियमित रूप से कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाए। कोविड-19 के किसी भी आसन्न खतरे से निपटने के लिए हर संभव निवारक और उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, ये निर्देश राज्य की ओर से सभी अदालतों और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को जारी किए गए हैं। सूची में राजस्व न्यायालय, बाल न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय, रेरा, गोवा मानवाधिकार आयोग, गोवा राज्य सूचना आयोग, किराया नियंत्रक, उप निदेशक/पंचायत निदेशालय और मामलातदार/संयुक्त मामलातदार/खंड विकास अधिकारी शामिल हैं।

-आईएनएस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार

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