गोवा राज्य में तलाक की बढ़ती दरों को देखते हुए कानून मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में सगाई करने वाले जोड़ों के लिए विवाह से पहले ‘प्री-​मैरिटल काउंसिलिंग’ (Premarital Counseling) शुरू की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, रजिस्ट्रेशन विभाग अपनी ‘सामाजिक जिम्मेदारी’ के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। कथित तौर पर, इस योजना में जोड़ों के लिए आधे दिन का क्लासरूम काउंसलिंग सेशन होगा और उसके बाद ही उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

शादी से पहले जोड़े को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा

विभाग ने इस पहल के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ‘गोवा लोक प्रशासन’ और ‘ग्रामीण विकास संस्थान’ से मदद मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह संस्थान विवाह से पहले कपल्स की काउंसलिंग के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी जोड़ों के साथ बैठेंगे और उन्हें उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। कथित तौर पर, इसमें एक-दूसरे, ससुराल वालों और बच्चों के प्रति उनके दायित्वों पर बातचीत शामिल होगी।

यह कक्षा सत्र पंजीकरण की तिथि और विवाह के बीच जोड़ों के लिए आयोजित किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पहल को औपचारिक रूप देने के लिए एक विधायी अधिनियम (legislative act) की आवश्यकता हो सकती है। इधर, यह उम्मीद की जा सकती है कि गोवा राज्य विधानसभा जुलाई में होने वाली अपनी अगली बैठक में इस संबंध में एक अध्यादेश पारित कर सकती है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि विभाग इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए धार्मिक संस्थानों से सभी प्रकार की सहायता का स्वागत करता है।

कथित तौर पर, कानून मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक की तुलना में तलाक की दर बढ़ी है। रजिस्ट्रार भी विवाह की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने से पहले जोड़ों को जागरूक करने के लिए विवाह का महत्व समझाएंगे।

नॉक-नॉक

विवाह समाज में वर्षों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण परंपरा है, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं। इन परस्पर विरोधी विचारों को देखते हुए, यह पता लगाना कठिन है कि क्या किसी नागरिक को व्यक्तिगत निर्णयों से निपटने के लिए परामर्श सत्र की आवश्यकता है। यदि आपके पास इसके बारे में कोई विचार है, तो नीचे कॉमेन्ट करके ज़रूर बताएं।

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