डिजिटाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए गोवा के परिवहन विभाग की 16 सेवाओं को अब उनके ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल शुक्रवार से पूरी तरह कार्यात्मक होगा जिससे लोग आसानी से ई-सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, और इस कदम से लोगों में कोविड महामारी के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। जिन सेवाओं के लिए पहले आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) जाना पड़ता था, वह अब एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध होंगी।

ई- सेवाओं से मिलेगी आसानी, पारदर्शिता और सुरक्षा !


गोवा के परिवहन विभाग के पास 147 सेवाओं की एक सूची है। मंत्री ने बताया कि राज्य का लक्ष्य इनमें से अधिक से अधिक सेवाओं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना है। अभी के लिए, ऑनलाइन पोर्टल पर 16 सेवाओं को लॉन्च किया जा रहा है ताकि नागरिकों को लाभ मिल सके। यह सेवाएं लोगों को बिना आरटीओ जाए नए अस्थायी परमिट (new temporary permits), माल ढुलाई परमिट (goods carriage permits), नए राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण (new national permit authorisations), माल ढुलाई परमिट का नवीनीकरण, राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरणों का नवीनीकरण, माल ढुलाई परमिट रद्द करना, राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण रद्द करना, अस्थायी रद्द करना शामिल है। इसमें परमिट, डुप्लिकेट माल कैरिज परमिट, डुप्लिकेट राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरण, डुप्लिकेट अस्थायी परमिट, और राष्ट्रीय परमिट प्राधिकरणों का ट्रांसफर भी शामिल है।

डिजिटल सेवाएं सिस्टम को आसान के साथ-साथ पारदर्शी भी बनाएंगी। लोग सार्वजनिक कार्यालयों के बजाय अपने घरों में सुरक्षित रहकर, अपने परमिट आवेदनों (permit applications) को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं। यह भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ डिजिटल और फास्ट-ट्रैक समाधानों को सुविधाजनक बनाने का एक प्रभावी साधन है।

छत्तीसगढ़ के बाद गोवा बना ऑनलाइन आरटीओ सेवाएं प्रदान करने वाला दूसरा राज्य

इससे पहले 2 जून को, छत्तीसगढ़ ने भी अपने 22 परिवहन-संबंधी सेवाओं के लिए इसी तरह का कदम उठाया था। यह सुविधा 'तुहंर सरकार, तुहंर द्वार' के बैनर तले प्रदान की गई थी, जिसका अर्थ है 'आपकी सरकार, आपके दरवाजे'। इन डिजिटल सेवाओं का प्राथमिक उद्देशय अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में कटौती करना है, जिससे संक्रमण के प्रसार के खतरे को कम किया जा सके।